ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Bilkis Bano Case)
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Bilkis Bano Case)
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਕਾਭਾਈ ਵੋਹਨੀਆ, ਜਸਵੰਤ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਈ, ਸੈਲੇਸ ਭੱਟ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਸਰਭਾਈ ਵੋਹਨੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਧਵਾਡੀਆ, ਰਾਜੂਭਾਈ ਸੋਨੀ, ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ‘ਜਜਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਨੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।’ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। (Bilkis Bano Case)
ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (Bilkis Bano Case)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rafael Nadal ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਖਿਚਾਅ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 1992 ਦੀ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Bilkis Bano Case)
