ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਹਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ), ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਟਕਾਪੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਿੱਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ‘ਚ ਬੱਸ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਧੁਤੂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਸ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਕਰੋੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਇਹ Àੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਖ਼ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ੋਰ ਲਾਕੇ ਹਈ-ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਇਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ! ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੁੜ ‘ਚ ਪਿਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਲਏ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾ ਲਏ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਠੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?
ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ । ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਕੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਰਤ ਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਣ-ਵਾਇਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੱਭਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਉਪਜ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
