ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਜ਼ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਅਹੁਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Supreme Court)
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਭ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (Supreme Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Supreme Court)
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। (Supreme Court)
