ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

Debate

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Debate)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Also Read : ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 6 ਦੀ ਮੌਤ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਬਣੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ, ਅਪਰਾਧ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪਹੰੁਚ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਬਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਹਿਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।