Unborn Child
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਨੋਖੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Unborn Child)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੁੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸੱਚ-ਮੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND Vs BAN : ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਰਤ, ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਥੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। (Unborn Child)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਰਭ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਮੋਸੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ‘ਕਾਕਰੋਚ’
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਰੂਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ’ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰੂਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੰਦੇ ਹਨ। (Unborn Child)
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਰੂਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਹੀਣ, ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਣਜਨਮੇ, ਅਨਮੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੁੱਖ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Unborn Child)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ’ਚ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ ? ਆਖ਼ਰ ਅਣਜਨਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੱੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Unborn Child)
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਖਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ’ਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਪਾਲਣ ’ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। (Unborn Child)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC World Cup 2023 : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ
ਅਣਜਨਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Unborn Child)
ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਾਲਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ।
