ਡਿੱਗਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਡੋਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

Economy

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼, ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Economy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ 2021-22 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ)  ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ  ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ, 9 ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21’ਚ 22. 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ 2021-22 ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬੀ-20 ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇਵੇ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਡਿੱਗਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Economy)

ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ (7.4 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 9.94 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਲੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਗਸਤ ’ਚ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂੁ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। (Economy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ

ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2022 ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋੌਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ।

ਸੋਚ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗਤਾਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਛੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਂਝਿਆਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।