ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ (Ramnath Kovind) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (One Election, One Nation)
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ: ਜੋਸ਼ੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (31 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (One Election, One Nation)
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ : ਰੰਜਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
