(ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) ਮੋਹਾਲੀ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ/ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ-ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਟੀਯੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ-ਕਾਸਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
