New Parliament Building
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ (New Parliament Building) ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਂਗਗੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਚੋਲ ਸਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੇਂਗੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ?ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਗੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ (New Parliament Building) ਰਾਜਦੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਦੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਭਖਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (New Parliament Building) ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ (New Parliament Building) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ 64,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਤਿਕੋਣੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 861.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ (New Parliament Building) ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਗਤ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਨਾਮਕ (New Parliament Building) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਮਰੇ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਰੀਬ (New Parliament Building) 96 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ 556 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 1956 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 1927 ’ਚ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ (New Parliament Building) ਕੰਮ ਕੰਮਕਾਜ ਹੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ’ਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਰੈਨਾ ਦੇ ਚੌਸਠ ਯੋਗਿਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤ
ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਛਪਾ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਦੁਆਰਾ (New Parliament Building) 1323 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਇਕੰਤੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਇਕਤਰਸੋ ਮਹਾਂਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਔਸਤਨ (New Parliament Building) ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ 20-22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖੇਤਰ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ! ਓਵਰ ਬਰਿਜ ਬਣਿਆ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ…
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 82 ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ (New Parliament Building) ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2008 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਫਲ (New Parliament Building) ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਪਰਿਸੀਮਨ 2026 ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2031 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਡਾਣ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 5 ਜੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੁਨੇਕਿਟਵਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਾਨੀ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੋੜ
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਹੈ (New Parliament Building) ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਖੇਤਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਲਾਈਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿਣਉਣਗੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋੜ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਗਨੀਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ (New Parliament Building) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਾਈਟੇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬੇਹੱਦ ਹਾਈਟੇਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਉਸ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ?ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
