ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਾਲਣਾ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਛਪਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਬਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਪ੍ਰਿਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਰਕ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਗਾਇਬ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ?
ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਂਜ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤੀਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਉਤਪਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016, ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ’
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਿਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ’ਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,
‘ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ’ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
