ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਲਗਭਗ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਬੇਯਕੀਨੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਆਧਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ?ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਵਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਹਿੱਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਿਮਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਥਨ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਤੀਜਾ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਥਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
