ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
