ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 453 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
