ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ!
ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸੀ ਕ੍ਰਿਰਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੱਟਾਨੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਬਗੈਰ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਮਾਮ ਸੰਦਰਭ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ
ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਈਕੋਲਾਜੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਯਥਾਰਥ ’ਚ ਵੀ ਵੱਖਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਕੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੱਕ 11 ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 5 ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਅੰਕ 2021 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਆਖਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਉੁਤਰਾਖੰਡ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲਕ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਿਪੱਖ ਲਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਤੀਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੈ
ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਇਦਾਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੱਵਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ
ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਵਲ ਹੈ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਨਚਾਹਿਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ
ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2020-21 ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਵਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧੀਨਸਥ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਸੰਦਰਭ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਜਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ’ਚ ਵਿਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉੁਤਰਾਖੰਡ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਮਿਥ ਕੇ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੋਜਨ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
