ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਜੇਕਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਿਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਉ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ੳੱੁਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ-ਧੇਲਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿਉ। ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ-ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਣੇ 2007 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੱਭ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸੱਤਿਅਨੰਦ ਸਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ,
ਹਰ ਤਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ੳੂਂਚੀ ਫਸੀਲੇਂ ਹੈਂ,
ਮਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ?
ਸੱਭ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਹਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉ।
ਮੁਹਾਲੀ
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
