ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

Presedent

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਯੁਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਟੇਮ ਸੈਂਲ ਸਤੰਭ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੈਵ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਐਰੀਜੋਨਾ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਇਵਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੈਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਮ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਟੇਮ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਵਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1990 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾ ਲਈ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਿਪਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਰੈਂਡਮ-ਐਕਸੈੱਸ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਇਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਓ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੀਓ ਤਕਨੀਕ ਅਰਥਾਤ ਜੀ-5 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 5-ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਜਰੀਏ ਪੂਰਨ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ-5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਜੀਓ-6 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ’ਚ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਬਾਇ ਅਮਰੀਕਨ, ਹਾਇਰ ਅਮਰੀਕਨ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਮ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 65000 ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20000 ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੇ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ੳੱੁਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਚ-4 ਵੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ