5 ਮਈ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 126 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
- (Rajinder Kaur Bhattal) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ (Rajinder Kaur Bhatta) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ (Rajinder Kaur Bhattal) ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 126 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8, ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 20 ਅਪਰੈਲ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ 5 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 126 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
