ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ (Farmers)
(ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ) ਬਠਿੰਡਾ। ਸੁਯੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫਤੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰੇ।ਉਹਨਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰੇ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ,ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
