ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸੀਤਾਰਮਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2022 ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਅਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਗਾਹਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ 2022-23 ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ 6.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 51.9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 5.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ 2012-13 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 39 ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 39 ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2009 ਵਿੱਚ 117 ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
