ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ!
ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਚ ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜ਼ੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਸ਼ਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਗਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 93 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ’ਚ ਸਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਭਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਧੁਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਭ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਵਧਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਦੁਵਿਧਾ ਉਦੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਕਰ ਅਤੇ ਰੇੜੀ-ਫੜੀ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਾਧਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 7.91 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 47 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਹਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਰੇਲਵੇ ’ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਣੇ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ 2021 ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੋ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਵੀ ਓਨੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ?
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
