ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਾਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਲਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
