ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਜਾਫੇ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮਹਿਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੜਖੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਏ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋ. 98786-05965
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
