ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੂਡਿਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰਜ਼/ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2000)’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ’ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
