ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 105 ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 187 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (105 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 102 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 102 ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਸਮੀਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ