ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਣਾ : ਆਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪ ਮੰਡਲ / ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਵਰਕਰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ

ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਮਨਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ