ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪਰਫਾਰਮੇਸ ਰਿਵਿਊ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਡਰ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮ (ਐਫਆਰ) 560 1 (ਐਲ) ਤੇ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਨਿਸਮ 48 ਤਹਿਤ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ‘ਅੰਡਰ-ਪਰਫਾਰਮਰ’ ਪਾਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮਾਪਦੰਡ
ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ/ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
