ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀੇ ਰਮਨਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਬਾਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁੰਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ’ਚ ਪਿਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁਲਕ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
