ਕਿਹਾ, ਨਤੀਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦਰੁਸਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਗਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚੁਣ ਲੈਣ ।
ਇਸ ’ਤੇ ਏਜੀ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
