ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਹਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਮਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਬਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਂਸਦ/ ਕੌਂਸਲਰ/ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ‘ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?ਕਿ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ’ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੂੁਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 20 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ?ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
