ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਤਰਾਜਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ, ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ
ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
