ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੈਨਿੰਗ ਟੂ ਅਬੋਲਿਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ (ਆਈਸੀਏਐਨ ) ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ) (ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਯੂ) ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਆਈਸੀਏਐਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਯੂਐਨ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਐਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 122 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 50 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਂਡੂਰਾਸ (50ਵਾਂ ਦੇਸ਼) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਈਸੀਏਐਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੁਠ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਰੀਏ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ੳੁੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐਨਪੀਟੀ) 1970 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਡੀ) ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਐਨਡਬਲਯੂਸੀ) ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੋਪਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਿਆਪਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ੀਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਯੂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰਟ-2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਐਨਪੀਡਬਲਯੂੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
