ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਰੁਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਨਿਮਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਨਿਆਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਲਦ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਵੀ.ਪੀ.ਐਨ.) ਕੀ ਹੈ?
ਲੱਖ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਨਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ‘ਤੇ 17.86 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਿਜੋਰਮ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ‘ਤੇ 57. 74 ਜੱਜ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 47.33 ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 10.54 ਜੱਜ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 10.45 ਜੱਜ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਲ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2600 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਤ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਦਰਸਲ Àੁੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।
ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,044 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 599 ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਐਨਜੇਏਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਤ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 2008 ਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 27 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਚ – ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਾਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕ -ਅਦਾਲਤ , ਸੁਲਹਕਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ , ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਗਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਅਧਿਨਅਮ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਲਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ।
ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਆਯਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਐੇਸਡੀਐਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ Àੁੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਗੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
