ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ(ਪਾਵਰਕੌਮ) ਵਿੱਚ 5300, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2500, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 5000 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ, ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Punjab)
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਦੇ ਰੂਲ 4 (2), ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼-1998, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਲ 10 (ਏ) ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Punjab)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਅੱਠ ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2018 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 72 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ), ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਲੇਬਰ-ਕਮ-ਕੌਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਪੈਡੀ (ਖਰੀਫ਼ 2019-20) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। (Punjab)
ਰਾਇਸ ਮਿਲਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਕ ਮੁਸ਼ਟ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2019-20 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ 2041.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2014-15 ਦੇ ਫਸਲ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। (Punjab)
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ | Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ।
