2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਦ!
- ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਨੁਸਾਰ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਤਲੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਸ਼ਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਸ਼ਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਨੋਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 5-15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਾਇਰਾ 0-7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ (ਮੈਟ) ਵੀ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਮੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
