ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ
ਲਖਨਊ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਨ. ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ਗਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ (ਕੰਟਰੋਲ, ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਲਿਆਣ) ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
