ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਗੀਆਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਧੀਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਐਮ. ਸੀ. ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ. ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਸਹੁਰੇ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੂੰਹ-ਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਔਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਚੌਧਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!
ਮੋ. 94644-42300
ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਖੀ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
