ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ’ ਜਾਰੀ | New Foreign Trade Policy
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ-2023’ (New Foreign Trade Policy) ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’।
2030 ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ‘ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਪਿਛਲੀ 2015-20 ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ’
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 2023 ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ | New Foreign Trade Policy
- ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਸੈਟ ਕਲਾਜ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਈ-
- ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੈਕ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੋਸਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ
- ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼।
- ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਟੀਈਈ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ
ਮਾਰਕਿਟ ਐਂਟਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐੱਮਏਆਈ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। - ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
