ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੱਦਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 47 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
