ਕੀ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ?

ਕੀ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ?

ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਪਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਕੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੈ

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੀਮਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਥਾਈ ਬਹਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁਣ 588 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ’ਚ 23 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 55.39 ਰੁਪਏ ਸੀ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਬੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਏਆਰਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਆਸੀਆਨ, ਜਾਪਾਨ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਥਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਖੁਦਰਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 15.18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਯੂਰੋ 4 ਅਤੇ ਯੂਰੋ 6 ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ’ਚ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ