ਬੈਂਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਵੀ. ਕਾਮਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਣਸੋਧੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਵਾਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ. ਐਮ. ਮਨੋਹਰਨ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਪਾਰਿਖ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਹਨ
ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਏਆਈਐਮਏਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇਗਾ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਗਭਗ 700 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨ ਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
