ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਜ਼ਲਾਸ | Haryana Punjab Water Dispute
- ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿੜੇ
- ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਉਚੇਚੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। Haryana Punjab Water Dispute
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSG Health Tips: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਈ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੀਬੀਅੱੈਮਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ’ | Haryana Punjab Water Dispute
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ।
ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਵੇਗਾ ਐਕਟ | Haryana Punjab Water Dispute
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Haryana Punjab Water Dispute
