What are the rules for arresting a Chief Minister?
Chief Minister | ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ? ਉਹ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਈਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? (Chief Minister)
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ | Chief Minister
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 361? | Chief Minister
ਸੰਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 361 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਹੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ 1973 (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ?
ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਦਿਨਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੋਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 300 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਰਾਜਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜੈਲਲਿਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
