ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਧਰਮਸੋਤ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Sadhu Singh Dharamsot | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
