ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ) ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਣ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਦੇਣ
ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ (7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.