Water Dispute Punjab: ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ
Water Dispute Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read Also : Punjab News: ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਮਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Water Dispute Punjab
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
