ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। (Water Crisis)
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Water Crisis
ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸੀ।
Also Read : ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਖਪਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
