Voter Participation In Democracy: ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 65.08 ਫੀਸਦੀ ਹੋਏ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਡਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। Voter Participation In Democracy
Medical Camp: ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮੀ ਮੌਜ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਕਰਖੇੜਾ ’ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ
ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 65 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। Voter Participation In Democracy
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਗ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1971, 1977 ਅਤੇ 1980-2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2010 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 52 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਿੰਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 75 ਤੋਂ 85 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Voter Participation In Democracy
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੋਟੇ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਦਯੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਧਿਆ ਫੀਸਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਛਠ ਪਰਬ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਈ-ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਦਾਂਵ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। Voter Participation In Democracy
ਪਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਵਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੇਇਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧੇਇਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੇਇਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵਹੇਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਤੱਵ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਾਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਭੋਗੀ ਜੋ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਿਵਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
