ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਐ ਯੋਗਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਖੂਬ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 5700 ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008-09 ਦੌਰਾਨ 8800 ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੀਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਂੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ।
ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਹਿਰਮ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ?
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3022 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 656 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 135 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ੍ਹ ਵਿੱਚ 71 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 790 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 458, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ 404, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 170 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 283 ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ 288 ਤੇ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ?
ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ’ਤੇ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ’ਤੇ 15 ਹਜਾਰ 5 ਸੌ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ’ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਚੀ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਰਤੋ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1994 ਤੱਕ 226 ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2004 ਤੱਕ 277 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 263 ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1996 ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 92 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 80 ਰਹਿ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1993 ਵੇਲੇ 235 ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 450 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੁਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ?
ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ 92 ਹਜਾਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਥਰੈਸ਼ਰ, 25 ਹਜਾਰ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਰੀਪਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਸਮੇਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧੜਾਧੜ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ, ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ,
ਪਟਿਆਲਾ ਮੋ. 98761-01698
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
