ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਂਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਕੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਂਕਿੰਡ ਸਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਂਕਿੰਡ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਯੂਸ਼ ਯੇਸੁਦਾਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ/ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
