ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ | Residential Sector
- ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ : ਐਕਸਪੋਰਟ, ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
- ਅਧੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ | Residential Sector
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥÎਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2015-20 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ’ (ਐਮਈਆਈਐਸ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਰਿਮੀਸਨ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ ਆਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਰੋਡਟੇਪ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਈਆਈਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਧੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
- ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਏਵਰਸਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਐਮਈਆਈਐਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਮੀਸਨ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਜ ਆਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ 4 ਥੀਮ ‘ਤੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਏਨੁਐਨ ਮੇਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
- ਮੁੱਢਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਈ 36,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਿਮੀਸਨ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼-ਟੈਕਸੇਸ ਆਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੇਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ।
